अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष रु.१०.०० लाखा
पर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास
महामंडळ (मर्यादित) आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ
(मर्यादित) या दोन्ही महामंडळांमार्फत राबविण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या
पुढील बैठकीमध्ये सादर करण्याचे निदेश मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.०८.०१.२०१९ रोजी झालेल्या
बैठकीमध्ये दिले आहेत. त्यानुसार दि.१५/०१/२०१९ रोजी झालेल्या मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत
मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे

१) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष रु. १०.००
लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त
आणि विकास महामंडळ (मर्यादित) आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती
विकास महामंडळ (मर्यादित) या दोन्ही महामंडळांमार्फत राबविण्यास मान्यता असावी.

२) या दोन्ही महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेकरिता वार्षिक रूपये ५०.००
+ ५०.०० कोटी एकूण रु.१००.०० कोटी इतके सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात यावे.

३) सदर योजना मंत्रिमंडळ टिपणीतील परिच्छेद-२ मधील अ.क्र.१ ते १४ प्रमाणे योजनेच्या
स्वरुपास मान्यता असावी.

४) सदर योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी पुढील वर्षात खर्च करण्यास मंजूरी असावी.

५) या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष मंजूर करण्यास मान्यता असावी.
मा.मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास
महामंडळाच्या धर्तीवर समकक्ष योजनेप्रमाणे बँकेकडून घेतलेल्या रु.१०.०० लाखा पर्यंतच्या
वैयक्तिक कर्जावरील व्याज परतावा करण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त
आणि विकास महामंडळ (मर्यादित) आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास
महामंडळ (मर्यादित) या दोन्ही महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.

लाभार्थीच्या पात्रतेच्या अटी:-
१. महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
२. वय वर्ष १८ ते ५० वर्ष असावे.
३. लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे अनिवार्य राहील.
४. वेबपोर्टल/ महामंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य.
५. उमेदवाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापुर्वी महामंडळाच्या किंवा इतर महामंडळाच्या
कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
६. उमेदवार कोणत्याही बँकेचा / वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
७. उमेदवाराने कर्ज प्रकरण हे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अथवा
तत्सम संगणक प्रणालीद्वारे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम असलेल्या बँकेत केलेले असावे.
८. कुटुंबातील एका व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळावर भेट द्या
http://www.msobcfdc.org/loan
http://www.vjnt.in/Default.aspx